GWALIOR TIMES ग्‍वालियर टाइम्‍स

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों को ऑनलाइन आरक्षण सुविधा

उद्यानों में पर्यटन के लिये वाहनों की सीमा भी निर्धारित

भोपाल 3 अप्रैल 08 । मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों की सुविधा के लिये एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब पर्यटक देश या विदेश में घर बैठे इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आरक्षण करा सकेंगे। साथ ही पर्यटक प्रदेश में एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नकद भुगतान कर अग्रिम आरक्षण करा सकते हैं। इसके अलावा चार राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन के लिये वाहनों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है।

वन विभाग द्वारा पर्यटकों को इस वर्ष के प्रारंभ से कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पर्यटक अधिक जानकारी एवं अधिकृत कियोस्क (गुमठी) सूची http://www.mponline.gov.in/ पर जाकर अधिकृत कियोस्क लिस्ट लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था इन राष्ट्रीय उद्यानों में धारण क्षमता की अवधारणा लागू करने में सहायक होगी। धारण क्षमता लागू होने से पर्यटकों को प्राकृतिक रूप से शान्त वातावरण उपलब्ध होगा।

प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन के लिये प्रवेश करने वाले वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार प्रतिदिन एक समय में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 150 वाहनों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 155, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 65 तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतम 70 वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद आवश्यक था कि पर्यटकों को यात्रा प्रारंभ से पूर्व यह मालूम हो कि उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में कब प्रवेश मिल सकेगा। इस उद्देश्य से इन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश के लिये इन्टरनेट पर अग्रिम आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यानों में धारण क्षमता का 80 प्रतिशत अग्रिम आरक्षण के लिये रखा गया है। शेष 20 प्रतिशत इन उद्यानों के प्रवेश द्वार पर तत्काल आरक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा। अग्रिम आरक्षण संबंधित दिनांक से पूर्व के दिन तीन बजे अपरान्ह तक किया जा सकता है। अग्रिम आरक्षण के लिये आरक्षित संख्या का पूरा उपयोग नहीं होने की स्थिति में बची हुई संख्या भी तत्काल आरक्षण में उपलब्ध रहेगी।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में श्री पिरोनिया का मनोनयन

भोपाल 3 अप्रैल 08 । राज्य शासन द्वारा श्री घनश्याम पिरोनिया, ग्वालियर और श्री रतन डागोर पनागर, जबलपुर को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल के संचालक मंडल में मनोनीत किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गये है।

दतिया, शिवपुरी व श्योपुर सहित 14 विशेष न्यायालय स्थापित

जिले के भितरवार सहित प्रदेश में सात सिविल कोर्ट की भी स्थापना

भोपाल 3 अप्रैल 08 । राज्य शासन ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 14 विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। इनमें ग्वालियर संभाग के दतिया व शिवपुरी जिले तथा चंबल संभाग का श्योपुर जिला भी शामिल है । इन विशेष न्यायालयों की स्थापना अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पूर्व से स्थापित 29 विशेष न्यायालयों के अलावा की गई है। इसके अलावा छह जिलों में सात सिविल कोर्ट भी स्थापित किये गये हैं।

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिन विशेष न्यायालयों की स्थापना जिला मुख्यालयों पर की गई है उनमें बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छिन्दवाड़ा, दतिया, पूर्व निमाड़ खण्डवा, हरदा, कटनी, नीमच, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी तथा सिवनी जिला मुख्यालय पर विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना शामिल है।

इसी प्रकार आम नागरिकों तथा गरीब जनता भयमुक्त हो एवं शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने ग्वालियर जिले के भितरवार सहित पांडुरना, जुन्नारदेव, (जिला छिन्दवाड़ा), विजयराघवगढ़ (जिला कटनी), रामपुर बघेलान, (जिला सतना), जयसिंह नगर (जिला शहडोल) तथा नागदा (जिला उज्जैन), में सिविल कोर्ट स्थापित किये गये हैं।

निर्मलनीर उपयोजना में 4 हजार 300 से अधिक कार्यो का चयन

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की ”निर्मलनीर” उपयोजना में जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से 4 हजार 328 कार्यो का चयन कर डी.पी.आर. तैयार की गई हैं । उपयोजना का नोडल एजेन्सी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बनाया गया है ।   जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने बताया कि उपयोजना के तहत चयनित कार्यों में जनपद पंचायत भितरवार में 1359, डबरा में 1288 और बरई में 1681 कार्य शामिल हैं । उन्होंने संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि चयनित कार्यों को 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्रामसभाओं में अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत की बैठकों में ग्रामसभाओं द्वारा अनुमोदिन कार्यों का अनुमोदन कराया जाकर 25 अप्रैल को आयोजित होने वाले जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये ।

उच्च न्यायालय में लोक अदालत 5 अप्रैल को

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जा रहीं लोक अदालतों की श्रंखला में उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में 5 अप्रैल को प्रात: 11 बजे लोक अदालत आयोजित होगी । इस लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय परिसर स्थित मीडिएशन सेंटर हॉल में होगा ।

       उच्च न्यायालय खंडपीठ में आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये दो पीठ गठित की गई हैं । पीठ क्रमांक-1 के लिये न्यायमूर्ति श्री ए.के. गोहिल व सीनियर एडवोकेट श्री एन.के. गुप्ता की बैंच बनाई गई है । पीठ क्रमांक-2 में न्यायमूर्ति सुश्री शीला खन्ना एवं सीनियर एडवोकेट श्री एम.सी. जैन की बैंच गठित की गई है ।

       उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के रजिस्ट्रार श्री आर.पी. वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में न्यू इंडिया, नेशनल, ऑरियण्टल व यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी से संबंधित क्लैम प्रकरणों का निराकरण उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा । विधिक सहायता अधिकारी श्री बी.एस. रघुवंशी ने अभिभाषकगणों से संबंधित पक्षकारों सहित उपस्थित होकर लोक अदालत से लाभ उठाने की अपील की है ।

मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराने के लिये बी.एल.ओ. एवं सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण आज

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । अवशेष मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराने के लिये बी.एल.ओ. और सुपरवाईजरों को प्रशिक्षण देने का कार्य 4 अप्रैल 08 को किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि फोटोग्राफी से वंचित रहे मतदाताओं की फोटोग्राफी का कार्य 5 अप्रैल से प्रारंभ किया जायेगा, जो 15 मई 08 तक चलेगा। इसके लिये 280 फोटोग्राफी केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

       अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश ने एक जानकारी में बताया कि 15 ग्वालियर क्षेत्र के बी.एल.ओ और सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण 4 अप्रैल हो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा । 16 लश्कर-पूर्व के बी.एल.ओ. और सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण 4 अप्रैल को ही अपरान्ह 4 बजे से 4.30 बजे तक, 17 लश्कर-पश्चिम क्षेत्र के बी.एल.ओ. और सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण 4 अप्रैल को सांय 4.30 बजे से 5 बजे तक, 18 मुरार क्षेत्र के बी.एल.ओ और सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण 4 अप्रैल को ही सांय 5 बजे से 5.30 बजे तक और 19 गिर्द क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से लगायत 100 तक के बी.एल.ओ. और सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण 4 अप्रैल को ही दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक किया जायेगा । पांचों विधानसभा क्षेत्रों का प्रशिक्षण नगर निगम के टाउन हॉल महाराज बाड़ा पर किया जायेगा ।

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में ग्वालियर जिला भी शामिल

मॉडल नर्सरी व मशाला खेती के साथ-साथ बड़े-बड़े तालाबों के लिये मिलेगा अनुदान

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में ग्वालियर जिले को भी शामिल किया गया है । सरकार द्वारा इस मिशन का गठन शासकीय एवं निजी रोपणियों व उद्यानों का विकास, सब्जी व मशाला फसलों की खेती प्रोत्साहन तथा अन्य उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है  ।

उपसंचालक उद्यानिकी ने बताया कि जिले में मिशन की विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करने के लिये आंवटन व लक्ष्य प्रदान किया गया है । उन्होंने बताया कि मिशन के तहत जिले में सरकारी व निजी क्षेत्र की बड़ी व छोटी मॉडल नर्सरी स्थापित की जायेंगी । बड़ी नर्सरी 4 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होंगी जिस पर 18 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में खर्च की जायेगी । सरकारी क्षेत्र की छोटी नर्सरी 3 लाख रूपये की लागत से एक हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जायेगी । इसी प्रकार निजी क्षेत्र की बड़ी नर्सरी के लिये 9 लाख व छोटी मॉडल नर्सरी के लिये डेढ़ लाख रूपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा और इतना ही अंश किसानों को वहन करना होगा । सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत शासकीय क्षेत्र में 50 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 हेक्टेयर तक के लिये अनुदान दिया जायेगा । जबकि निजी क्षेत्र में सब्जी बीज उत्पादन हेतु 10 हेक्टेयर तक के लिये 25 हजार प्रति हेक्टेयर हिसाब से अनुदान दिया जायेगा । इसके लिये उद्यानिकी मिशन की जिला समिति द्वारा 5 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है । नये पौधरोपण कार्यक्रम के तहत जिले में आंवले के लिये 300 हेक्टेयर क्षेत्र, आम के लिये 200 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है । इनके लिये सरकार द्वारा 4 हेक्टेयर तक की इकाई हेतु करीबन 11 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

 फूलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 35 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान के आधार पर कट फलावर ग्लेडिएटर के लिये 150 हेक्टेयर, 45 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वल्वस फलावर के लिये 100 हेक्टेयर व 12 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लूज फलावर (शंकर गेंदा) के लिये 200 हेक्टेयर का लक्ष्य है । इन सभी के लिये यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिये प्रदान किया जायेगा । मशाला फसलों के रूप में 11 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से 200 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्ची फसल के लिये अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम इकाई दो हेक्टेयर निर्धारित की गई है । पुराने बगीचों के जीर्णोध्दार कार्यक्रम के तहत 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से 50 हेक्टेयर में आम व 100 हेक्टेयर में अमरूद का रोपण व रख-रखाव का लक्ष्य है । इसकी इकाई 2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है । जैविक खेती कार्यक्रम के तहत 100-100 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च व सब्जियां व 20 वर्मी कम्पोस्ट का लक्ष्य है । इसके लिये प्रति हेक्टेयर 10 हजार की दर से अनुदान दिया जायेगा । वाटर स्टोरेज क्रिएशन के तहत 10 बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण 10-10 लाख रूपये की लागत से कराने का लक्ष्य है । इसी प्रकार 10 पैक हाउस के लिये प्रति यूनिट के हिसाब से 62 हजार रूपये दिये जायेंगे । जीरो इनर्जी कूल चेम्बर की 50 व ब्याज भंडारण की 5 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य है । इनके लिये क्रमश: 75 हजार व 12 हजार रूपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा ।

ग्वालियर जिले में 48 लोक कल्याण शिविर आयोजित होंगे

डबरा में आज शिविर

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । आमजनता की समस्याओं के निराकरण हेतु जिले में लोक कल्याण शिविरों के आयोजन हेतु वर्ष 2008-09 हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है।

       कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार वर्ष 2008-09 में 48 लोक कल्याण शिविर आयोजित किये जायेंगे । आयोजित होने वाले शिविरों में अप्रैल 2008 में डबरा विकासखंड में 4 अप्रैल को, मुरार में 11 अप्रैल को, भितरवार में 21 अप्रैल को और बरई विकासखंड में 25 अप्रैल को शिविर आयोजित किये जायेंगे । मई माह में डबरा में 2 मई को, मुरार में 9 मई को, भितरवार में 16 मई को और बरई में 23 मई को लोक कल्याण शिविर आयोजित होंगे । जून माह में डबरा में 6 जून को, मुरार में 13 जून को, भितरवार में 20 जुन को और बरई में 27 जून को, जुलाई माह में डबरा में 4 जुलाई को, मुरार में 11 जुलाई को, भितरवार में 18 जुलाई को और बरई में 25 जुलाई को, अगस्त माह में डबरा में एक अगस्त को, मुरार में 8 अगस्त को, भितरवार में 18 अगस्त को और बरई में 22 अगस्त को, सितम्बर माह में डबरा में 15 सितम्बर को, मुरार में 12 सितम्बर को, भितरवार में 19 सितम्बर को और बरई में 26 सितम्बर को, अक्टूबर माह में डबरा में 3 अक्टूबर को, मुरार में 10 अक्टूबर को, भितरवार में 17 अक्टूबर को और बरई में 29 अक्टूबर को, नवम्बर माह में डबरा में 7 नवम्बर को, मुरार में 14 नवम्बर को, भितरवार में 21 नवम्बर को और बरई में 28 नवम्बर को लोक कल्याण शिविर आयोजित किये जायेंगे । दिसम्बर माह में डबरा में 5 दिसम्बर को, मुरार में 12 दिसम्बर को, भितरवार में 19 दिसम्बर को, बरई में 26 दिसम्बर को, जनवरी माह 09 में डबरा में 2 जनवरी को, मुरार में 9 जनवरी को, भितरवार में 16 जनवरी को, और बरई में 23 जनवरी को शिविर आयोजित होंगे । फरवरी माह 09 में डबरा में 6 फरवरी को, मुरार में 13 फरवरी को, भितरवार में 20 फरवरी को और बरई में 27 फरवरी को और मार्च माह 09 में डबरा में 5 मार्च को, मुरार में 12 मार्च को, भितरवार में 19 मार्च को और बरई विकासखंड में 26 मार्च को लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया जायेगा । जबकि डबरा विकासखंड में प्रथम शुक्रवार को, मुरार में द्वितीय, भितरवार में तृतीय और बरई में चतुर्थ शुक्रवार को नियमित रूप से शिविर आयोजित किये जायेंगे । शिविरों की तिथियों में शुक्रवार के दिन अवकाश होने का कारण अगले कार्य दिवस में शिविर आयोजित होंगे ।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ग्वालियर में एक और संभाग का गठन

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्व पर सुरक्षित नियंत्रण रखने के मकसद से ग्वालियर में एक और वाणिज्यिक कर संभाग का गठन किया है । नये संभाग कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना की जाकर कार्य भी आरंभ हो गया है।

       वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय उपायुक्त श्री यू.आर. दीवान ने बताया कि विभाग द्वारा ग्वालियर में दोनों संभागों के कार्यक्षेत्र का विभाजन कर दिया गया है । जिसके तहत संभाग-एक में ग्वालियर वृत-2 व 3 के साथ मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड जिले को शामिल किया गया है । संभाग -दो में ग्वालियर वृत-1 व 4 तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया जिले को शामिल किया गया है । उल्लेखनीय है कि पूर्व में एक ही संभाग में वाणिज्यिक कर विभाग के सभी 10 वृत कार्यालय शामिल थे ।

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिये स्थापित केन्द्रों की एजेन्सी बदली

ग्वालियर 3 अप्रैल 08 । समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिये 14 खरीदी केन्द्रों की एजेन्सी में परिवर्तन किया गया है । संबंधित संस्थाओं को तत्काल सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित कर खरीदी शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं ।

       जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि पूर्व में विपणन संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिये मंजूर किये 14 केन्द्रों की जिम्मेदारी अन्य संस्थाओं को सौंपी गई है । इनमें से तीन केन्द्रों का दायित्व नागरिक आपूर्ति निगम व 11 केन्द्रों का दायित्व भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है ।

       जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि ग्राम कछौआ, जड़ेरूआ कला व बेहट में संबंधित ग्राम की प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम समर्थल मूल्य पर गेहूं की खरीदी करेगा । इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम को प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से बागवई, बड़ेरा बुजुर्ग, भेंगना, घाटीगांव, उटीला, जखारा, खेड़ा पलायछा, उर्वा, बंधौली, अजयगढ़ व सिरसौद में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिये अधिकृत किया गया है । विपणन संघ को विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से मुरार मंडी, लक्ष्मीगंज व भितरवार मंडी में खरीदी केन्द्र स्थापित करने के लिये अधिकृत किया गया है ।