मुरैना सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की रूचि न होने और लापरवाही से बहु-प्रतीक्षित बरसों से वांछित ग्वालियर श्योपुर ब्राडगेज परियोजना अधर में लटकी


कलेक्टर मुरैना द्वारा बार बार लिखा जा रहा पत्र और जानबूझ कर ग्वालियर श्योपुर रेल्वे लाइन को ब्राडगेज में बदलने हेतु भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही रेल्वे और न मुआवजा दे रही है , भूमि मालिकों को, लिहाजा भूमि मालिक अधिगृहीत जमीन का न तो उपयोग कर सकते हैं और न मुआवजा ही और बदले की जमीन कहीं पा सकते हैं – नीचे कलेक्टर मुरैना द्वारा बार बार इस संबंध में लिखा जा रहे पत्र की मूल इबारत

ग्वालियर-श्योपुर रेल परियोजना हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही के अन्तर्गत मुरैना जिले के अनुभाग सबलगढ़ में आपके प्रस्ताव अनुसार ग्राम मुकुन्दा, शेखपुर, डभेरा, पासौनकलां, पासौनखुर्द, गुदयामाफी, देवपुर माफी, तिन्दौली, पूछरी, काजौना, पावई, कीरतपुर, रामपहाड़ी, बाबड़ीपुरा, मानपुर, बौलाज एवं अनुभाग मुरैना के अतिरिक्त भूमि प्रस्ताव ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव, बामौर के प्रस्तावों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-23 (अवार्ड) की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी है। किन्तु अर्जक निकाय रेल्वे से मांग अनुरूप मुआवजा राशि प्राप्त न होने से उक्त 18 ग्रामों के प्रकरण में अंतिम रूप से अवॉर्ड पारित नहीं किये जा सके है। परियोजनान्तर्गत भू-अधिग्रहण की कार्यवाही रेल्वे के प्रस्ताव अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 (अर्जेन्सी क्लॉज) के अंतर्गत की जा रही है। अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार प्रतिकर की राशि अग्रिम रूप से जमा किया जाना प्रावधानित है। मांग की नई अनुमानित मुआवजा राशि 100.00 करोड़ की शीघ्र जमा करने की कार्यवाही की जावे, ताकि लंबित प्रकरणों में अवॉर्ड पारित करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।    
    परियोजना अन्तर्गत अधिगृहित भूमि के कब्जा प्राप्त करने हेतु बार-बार स्मरण उपरान्त भी आपके विभाग की ओर से कोई भी समक्ष अधिकारी कब्जा प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे है, और न ही संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क किया जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र किसी अधिकारी को अधिकृत कर कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जावे।
    भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं उनके अधिग्रहण में आ रही कठिनाईयों के संबंध में आपके साथ 5 दिसम्बर 2019 को समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आपसी समन्वय से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जावे। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ एवं जौरा, मुरैना द्वारा मुझे अवगत कराया है कि आपके अधीनस्थ भू-अर्जन लाइजनिंग अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं होते है, और न ही प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा भू अर्जन के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन और कहा मुख्यमंत्री ने आपको मिलेगा वह सब जो भी आपका है


जो आपका है वह आपको मिलेगा : कमलनाथ
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन
अमरकंटक। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अमरकंटक प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की है। संघ के मुख्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अली के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकार भवन भोपाल के जमीन की लीज को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आधिपत्य में वापस दिए जाने, मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों से जुड़ी नीतिगत समस्याओं सहित 9 सूत्रीय मांगे शामिल है। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुख्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अली ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए बताया कि संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया की सरपरस्ती में वर्षों से प्रदेशभर के पत्रकार राजधानी में पत्रकार भवन पर एकत्रित होकर अपनी बातें रखते रहे हैं तथा पत्रकारों को वहां से अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलता रहा है। लिहाजा पत्रकार भवन के भूमि की लीज बहाल करते हुए उसे पुनः मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ को सौंपा जाए। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आश्वस्त किया है कि जो आपका है वह आपको मिलेगा।साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह शीघ्र ही ज्ञापन में शामिल बिंदुओं पर जनसंपर्क मंत्री से विचार विमर्श कर समाधान करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अली, अध्यक्ष मंडल के सचिव मनोज द्विवेदी, संभागीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा, संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, जिला इकाई अनूपपुर के अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिला इकाई शहडोल के अध्यक्ष राहुल सिंह राणा, आईटी सेल के संयोजक चंदन वर्मा सहित अन्य पत्रकार गण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ

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